ਬਲਾਚੌਰ, 3 ਨਵੰਬਰ-- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਖਾਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਭੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਜਿਮ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖੇਡ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011-12 ਲਈ ਭੀਮਾ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 975 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 325 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1225 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 15 ਬਲਾਕ ਇਸ ਖੇਡ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਆਏ ਖੇਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇਸ 970 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖਰਚ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰੀ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਭੀਮਾ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
No comments:
Post a Comment